The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is a government-led initiative to provide affordable housing to all citizens of India by 2022. The scheme targets the shortage of affordable housing in urban areas, particularly for the economically weaker sections (EWS) and lower-income groups (LIG).
Under the PMAY scheme, eligible beneficiaries can access interest subsidies on home loans and direct financial assistance for the construction of houses. The scheme also provides for the development of affordable rental housing and slum redevelopment.
The PMAY scheme has four components:
- Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U): This component provides assistance to eligible beneficiaries in urban areas to construct or purchase a house.
- Pradhan Mantri Awas Yojana – Rural (PMAY-R): This component provides assistance to eligible beneficiaries in rural areas to construct a house.
- Pradhan Mantri Awas Yojana – Affordable Housing in Partnership (PMAY-AHP): This component provides assistance to private developers to construct affordable housing projects.
- Pradhan Mantri Awas Yojana – Slum Redevelopment (PMAY-SRF): This component provides assistance to state governments and urban local bodies to redevelop slums.
The eligibility criteria for the PMAY scheme vary depending on the component. However, in general, beneficiaries must be citizens of India and have an annual income below a certain threshold.
You can also read: पारादीप नगर पालिका, Paradeep Municipality
The application process for the PMAY scheme is also different for each component. However, in general, beneficiaries can apply online or through the post office.
The PMAY scheme is a major initiative to address the shortage of affordable housing in India. The scheme has been successful in providing housing to millions of people so far. However, there is still a long way to go to achieve the goal of providing affordable housing to all by 2022.
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility Criteria
The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is a housing initiative launched by the Government of India in 2015 with the aim of providing affordable housing to all citizens by 2022. The scheme targets the shortage of affordable housing in India, particularly in urban areas, by offering financial assistance to those who cannot afford their own home.
The eligibility criteria for the PMAY scheme vary depending on the component. However, in general, beneficiaries must be citizens of India and have an annual income below a certain threshold.
PMAY-U Eligibility Criteria
For the PMAY-U component, the eligibility criteria are as follows:
- Annual household income of up to Rs. 3 lakhs for EWS, Rs. 6 lakhs for LIG, Rs. 12 lakhs for MIG-I, and Rs. 18 lakhs for MIG-II
- Not have a pucca house in their name or in the name of any family member
- Not have availed of any other housing scheme from the government
PMAY-R Eligibility Criteria
For the PMAY-R component, the eligibility criteria are as follows:
- Annual household income of up to Rs. 2 lakhs
- Not have a pucca house in their name or in the name of any family member
- Not have availed of any other housing scheme from the government
PMAY-AHP Eligibility Criteria
For the PMAY-AHP component, the eligibility criteria are as follows:
- The project must be located in an urban area
- The project must be approved by the housing and urban affairs department of the state government or the Union Territory administration
- The project must meet the prescribed standards for housing quality and affordability
PMAY-SRF Eligibility Criteria
For the PMAY-SRF component, the eligibility criteria are as follows:
- The slum must be located in an urban area
- The slum must be notified by the state government or the Union Territory administration
- The slum must be eligible for redevelopment under the PMAY-SRF scheme
In addition to the eligibility criteria mentioned above, beneficiaries must also meet certain other requirements, such as:
- They must be willing to contribute to the cost of the house, either through a down payment or monthly instalments.
- They must be able to provide proof of identity, income, and residence.
Beneficiaries can apply for the PMAY scheme online or through the post office. The application process is different for each component.
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंड
प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 2015 में भारत सरकार द्वारा 2022 तक सभी नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक आवास पहल है। यह योजना भारत में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की कमी को लक्षित करती है। उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अपना घर खरीदने में असमर्थ हैं।
You can read: PM Kisan Yojana 2023- Beneficiary Status,Apply,kyc know More Details
पीएमएवाई योजना के लिए पात्रता मानदंड घटक के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। हालाँकि, सामान्य तौर पर, लाभार्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए।
PMAY-U पात्रता मानदंड (शहरी)
PMAY-U घटक के लिए, पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- वार्षिक घरेलू आय रु. ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख रुपये। एलआईजी के लिए 6 लाख रु. एमआईजी-I के लिए 12
- लाख और रु. एमआईजी-II के लिए 18 लाख
- उनके या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है
- सरकार से किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं उठाया है
PMAY-R पात्रता मानदंड (ग्रामीण)
PMAY-R घटक के लिए, पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- वार्षिक घरेलू आय रु. 2 लाख
- उनके या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है
- सरकार से किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं उठाया है
PMAY-AHP पात्रता मानदंड (साझेदारी में किफायती आवास)
PMAY-AHP घटक के लिए, पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
परियोजना शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए
परियोजना को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के आवास और शहरी मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए
परियोजना को आवास की गुणवत्ता और सामर्थ्य के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा
पीएमएवाई-एसआरएफ पात्रता मानदंड (स्लम पुनर्विकास)
पीएमएवाई-एसआरएफ घटक के लिए, पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
स्लम शहरी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए
स्लम को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए
स्लम को पीएमएवाई-एसआरएफ योजना के तहत पुनर्विकास के लिए पात्र होना चाहिए
ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अलावा, लाभार्थियों को कुछ अन्य आवश्यकताएं भी पूरी करनी होंगी, जैसे:
उन्हें डाउन पेमेंट या मासिक किश्तों के माध्यम से घर की लागत में योगदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
उन्हें पहचान, आय और निवास का प्रमाण देने में सक्षम होना चाहिए।
लाभार्थी पीएमएवाई योजना के लिए ऑनलाइन या डाकघर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक घटक के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग है।
यहां कुछ दस्तावेज़ दिए गए हैं जिनकी आपको पीएमएवाई योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड
वोटर आई कार्ड
आय प्रमाण पत्र
आवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
विवाह प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
आयु का प्रमाण (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवेदकों के लिए)
पीएमएवाई योजना उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो अपना घर खरीदना चाहते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह योजना सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। योजना के लिए पात्र होने के लिए आपको पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।